छत्तीसगढ़ में शासकीय कार्यक्रमों के बकाया भुगतान पर सख्ती, अब मासिक रिपोर्ट होगी अनिवार्य

रायपुर.

लोक निर्माण विभाग ने शासकीय कार्यक्रमों के आयोजन में लगाये गये टेंट एवं पंडाल, साउंड सिस्टम, लाइटिंग व्यवस्था के बकायों के निराकरण के लिए अब कदम उठाना शुरू दिया है. इस कड़ी में विभाग के सचिव ने प्रमुख सचिव को हर महीने ईफाइल (eFile) के माध्यम से बीते महीने तक के भुगतान व लंबित जानकारी देने के लिए पत्र लिखा है.

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने प्रमुख अभियंता को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि विभाग को प्रतिवर्ष “अतिविशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण मद” के तहत आबंटन प्राप्त होता है. इस आबंटन के आधार पर ही कार्यक्रमों में मंच, सुरक्षात्मक बेरिकेटिंग, टेंट लाइट, साउण्ड सिस्टम इत्यादि की व्यवस्था की जाती है. सचिव ने अधिकारी को निर्देशित किया कि 31 मार्च 2026 तक आयोजित शासकीय कार्यक्रमों के तमाम लंबित देयकों की गहन जांच कराकर निराकरण करा लें. इसके साथ 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक हुए शासकीय कार्यक्रमों के देयकों का भी नियमानुसार जाँच कर 25 जुलाई तक निराकरण सुनिश्चित करने कहा है.

इसके अलावा स्पष्ट किया गया है कि किसी भी माह में आयोजित कार्यक्रमों के बकाया उसी माह के अंतिम तिथि के पूर्व प्राप्त करने के साथ विधिवत जांच के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अंतिम भुगतान कर File के माध्यम से प्रमुख अभियंता उन्हें प्रत्येक माह eFile के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराएंगे.

 

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