छत्तीसगढ़ सरकार ने मीसाबंदी पेंशन योजना पूरी तरह से बंद की, राजपत्र में आदेश जारी

राज्य सरकार का कहना है मीसा बंदियों को पेंशन देने के संबंध में कोई काननू नहीं बना था। अध्यादेश के जरिये नियम बनाया गया था। इस सरकार ने उस अध्यादेश को रद्द कर दिया है। यह सरकार का अधिकार है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता।

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2008 में मीसा बंदियों को पेंशन देने के लिए लोकनायक जय प्रकाश नारायण सम्मान योजना शुरू की थी। इसके तहत राज्य के करीब सवा तीन सौ लोगों को 15 से 25 हजार स्र्पये मासिक पेंशन दिया जा रहा था।